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PM Kisan Yojana: नये साल से किसानों को 6000 नहीं मिलेंगे 9000 रूपये सालाना, बस करना होगा ये काम

PM Kisan Yojana
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PM Kisan Yojana: केंद्र की मोदी सरकार नए साल में देश के किसानों के लिए कई सौगातें लाने की तैयारी में है. देश के किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने साल 2024 में अपना खजाना खोलने की पूरी योजना बनाई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार आगामी बजट में बड़ा आवंटन करने जा रही है. इसके तहत अगले साल से किसानों को पीएम किसान योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपये की जगह 9 हजार रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा फसल बीमा का दायरा भी बढ़ाया जाएगा.

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PM Kisan Yojana: ताजा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मामले से जुड़े दो वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार 2024-25 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित कर सकती है. जो चालू वित्त वर्ष में जारी 1.44 लाख करोड़ रुपये से करीब 39 फीसदी ज्यादा होगा. इससे किसानों को कई नई सौगातें मिलेंगी.

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PM Kisan Yojana: फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ेगा
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जानकारी के मुताबिक, आगामी बजट के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है. जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत साल 2016 में हुई थी. इस योजना के तहत किसानों को उनकी फसलों का बीमा कराया जाता है, जिसमें किसानों को काफी कम प्रीमियम देना होता है. इसके लिए किसानों को कुल प्रीमियम का सिर्फ 1.5 से 5 फीसदी ही देना होता है, जबकि बाकी रकम सरकार जमा करती है.

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PM Kisan Yojana: फंड में बढ़ोतरी

पीएम किसान योजना के आगामी बजट में 30% से ज्यादा रकम आवंटित करने की तैयारी है, जो चालू वित्त वर्ष में 60 हजार करोड़ रुपये जारी किया गया था. इसी तरह, फसल बीमा योजना के तहत 17 प्रतिशत अधिक बजट आवंटित किया जाएगा, जो 2023-24 के लिए 13,625 करोड़ रुपये था।

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हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि बजट का आवंटन 1 फरवरी को जारी होने वाले अंतरिम बजट में किया जाएगा या लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जुलाई में जारी होने वाले पूर्ण बजट में किया जाएगा।

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मीडिया को दी गई जानकारी के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए फसल बीमा योजना के तहत 18 हजार करोड़ रुपये की जरूरत होगी. फिलहाल 16 हजार करोड़ रुपये आवंटन का अनुमान है. अभी हमारे पास रबी फसल को लेकर सही आंकड़े नहीं हैं. अगले साल हमारे पास फसल बीमा के रूप में भारी बकाया हो सकता है। इस साल ही फसल बीमा के लिए 12,000 करोड़ रुपये की जरूरत है, जबकि अगले साल महाराष्ट्र पर बोझ 5,000 करोड़ रुपये और बढ़ने की संभावना है.

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PM Kisan Yojana: मंत्रालय ने भी दिए संकेत

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कृषि मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति के सदस्य आदित्य शेष का कहना है कि महंगाई और उत्पादन पर मौसम के असर को देखते हुए चावल और गेहूं की एमएसपी बढ़ाने और किसान सम्मान निधि योजना में संशोधन पर विचार किया जा रहा है.

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इस बार मंत्रालय के फसल प्रभागों को भी 18 हजार करोड़ रुपये का आवंटन मिलने की उम्मीद है. कृषि क्षेत्र हर साल लगभग 4 प्रतिशत की सतत विकास दर से बढ़ रहा है। हालाँकि, छोटे किसानों के सामने अभी भी कई चुनौतियाँ हैं और अगले बजट में अधिक धन आवंटित करके इन चुनौतियों से निपटने की पूरी तैयारी है।

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