PM Kusum Yojana: खेती की लागत कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई तरह से प्रयास कर रही हैं. यदि खेती में सिंचाई की उचित व्यवस्था हो तो किसान की आय तेजी से बढ़ सकती है। देश में ज्यादातर किसान सिंचाई के लिए डीजल पंपों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे खेती की लागत बढ़ जाती है क्योंकि डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में किसानों की सिंचाई लागत कम करने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (प्रधानमंत्री-कुसुम योजना) चलाई जा रही है.
Also Read: Agricultural Equipment Grant Scheme: सुपर सीडर और हैप्पी सीडर पर मिलेगी भारी सब्सिडी, यहां करें आवेदन PM Kusum Yojana: पीएम कुसुम योजना से लाखों किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप मिले हैं. अब पीएम कुसुम योजना में एक अहम अपडेट सामने आया है, केंद्र सरकार ने इस योजना को 2026 तक बढ़ा दिया है. राज्य सरकार ने 74 हजार किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. आइए ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट से जानते हैं कि पीएम कुसुम योजना के तहत किन किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप मिलेंगे और योजना की अपडेटेड जानकारी क्या है?
PM Kusum Yojana: हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने का प्रयास
हर खेत तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. बड़ी-बड़ी सिंचाई योजनाओं पर करोड़ों रुपये का बजट खर्च कर किसानों के अच्छे दिन लाने का प्रयास किया जा रहा है। पीएम कुसुम योजना भी किसानों के बीच एक लोकप्रिय योजना है. इस योजना के माध्यम से किसान केवल 10 प्रतिशत राशि खर्च करके अपने खेतों में सोलर पंप सेट लगा सकते हैं।
PM Kusum Yojana
Also Read: LPG Cylinder: महिलाओं को अब मिलेगा गैस सिलेंडर 450 में, यहां करें आवेदन पीएम कुसुम योजना के तहत सब्सिडी पर सोलर पंप लगवाने पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 30-30 फीसदी की सब्सिडी दी जाती है. जबकि 30 फीसदी लोन बैंक से मिलता है. किसान को केवल 10 प्रतिशत राशि अपनी जेब से खर्च करनी होगी।
PM Kusum Yojana: इन 74 हजार किसानों को पीएम कुसुम योजना का लाभ मिलेगा
उत्तर प्रदेश के किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के किसानों को पीएम कुसुम योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं. हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साल 2017-18 से साल 2022-2023 तक पीएम कुसुम योजना के तहत 51 हजार से ज्यादा किसानों ने अपने खेतों में सोलर पंप लगवाए हैं. इससे किसानों की सिंचाई लागत कम हुई है। उन्हें रात में सिंचाई की समस्या से निजात मिल गई है।
Also Read: Ayushman Yojana: आयुष्मान भारत-चिरायु हरियाणा योजना के तहत उठाए 5 लाख तक मुफ़्त ईलाज का लाभ वहीं, जलवायु परिवर्तन के कारण कार्बन उत्सर्जन भी कम हो रहा है। अब उन्होंने पीएम कुसुम योजना को मिशन मोड के तहत संचालित करने और अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ दिलाने के निर्देश दिए हैं. वर्ष 2023-24 में 30 हजार सोलर पंप तथा वर्ष 24-25 में 44,250 सोलर पंप अनुदान पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इन दो वर्षों में कुल 74 हजार 250 सोलर पंप सब्सिडी पर दिये जायेंगे।
PM Kusum Yojana: इस बार मिल सकती है ज्यादा सब्सिडी!
इसके बाद उत्तर प्रदेश के किसानों को पीएम कुसुम योजना के तहत अधिक सब्सिडी मिल सकती है। योजना की लोकप्रियता को देखते हुए राज्य सरकार इसका अनुदान बढ़ाने पर विचार कर रही है ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकें. पीएम कुसुम योजना पर केंद्र और राज्य सरकारें 30-30 फीसदी सब्सिडी देती हैं. जिससे किसान को 60 प्रतिशत अनुदान मिलता है। कई राज्यों में राज्य सरकार 30 फीसदी से ज्यादा की सब्सिडी दे रही है. अगर योगी सरकार सोलर पंप पर सब्सिडी बढ़ाती है तो इससे किसानों को ज्यादा फायदा होगा.
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अगर किसान पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगवाते हैं तो उन्हें कई फायदे मिलते हैं. यहां देखें मुख्य लाभ: किसान अपनी बंजर जमीन पर सोलर पंप लगवा सकता है. किसानों को बिजली बिल और डीजल पेट्रोल के खर्च से मुक्ति मिल सकती है. आप सोलर पंप से भी अपने घर के लिए बिजली प्राप्त कर सकते हैं। सौर ऊर्जा से विद्युत पंप चलाने से बिजली का खर्च बचाया जा सकता है। बिजली आपूर्ति का इंतजार किए बिना दिन के समय सिंचाई कर सकते हैं। डिस्कॉम को अतिरिक्त बिजली बेचकर हर साल कमाई की जा सकती है। एक एकड़ जमीन से 60 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की आमदनी हो सकती है. सोलर प्लांट 25 साल की लंबी अवधि के लिए लगाए जाते हैं। किसान स्वयं या किसी डेवलपर को जमीन पट्टे पर देकर सोलर प्लांट स्थापित कर सकता है। सोलर प्लांट लगाने के लिए जमीन पावर सब स्टेशन से 5 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए.
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पीएम कुसुम योजना को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है. केंद्र सरकार ने इस योजना को 2026 तक बढ़ा दिया है। इस समयावधि के दौरान 10 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र और 14 लाख स्वचालित सौर पंप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत निर्धारित कृषि कार्यों के लिए सरकार 34422 करोड़ रुपये खर्च करेगी. यहां आपको बता दें कि सौर ऊर्जा प्लांट किसानों की बंजर, परती, चारागाह, दलदली और कृषि योग्य भूमि पर स्थापित किया जाएगा. ये संयंत्र किसानों, सौर ऊर्जा डेवलपर्स, सहकारी समितियों, पंचायतों और किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं बिजली मंत्री आरके सिंह ने विस्तार से जानकारी दी.
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