Animal Husbandry Scheme: हरियाणा सरकार गौशाला का शेड बनाने के लिए देगी 70 लाख, जानें क्या होगी शर्त

Animal Husbandry Scheme: हरियाणा सरकार अब किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। योजना के तहत सरकार 1,000 पशुओं के लिए गौशाला खोलने के लिए शेड निर्माण के लिए 70 लाख रुपये देगी. इसकी घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की. उन्होंने कहा कि पशुपालन की प्रगति के बिना गांवों का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। इसे देखते हुए सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है. उच्च गुणवत्ता और अधिक दूध देने वाली मुर्रा भैंस के मालिकों को 30,000 रुपये तक का नकद प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंस दुनिया भर में मशहूर है. राज्य में देशी गायों के ए-2 पाश्चुरीकृत दूध का विपणन भी शुरू किया गया है। Also Read: Haryana Crime News: कई KM तक पीछा और 50 राउंड फायरिंग, INLD अध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड को ऐसे दिया गया अंजाम

Animal Husbandry Scheme: तीन दिवसीय 40वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी-2024

मुख्यमंत्री महेंद्रगढ़ के गांव जाट पाली स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में तीन दिवसीय 40वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी-2024 के दूसरे दिन संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिता में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पशुपालकों को सम्मानित किया। इनमें सुनारिया (कुरुक्षेत्र) के करमबीर, जिनकी मुर्रा भैंस 28.62 किलोग्राम दूध देती है, और बहबलपुर (हिसार) के सतबीर सिंह, जिनकी साहीवाल गाय 23.68 किलोग्राम दूध देती है, शामिल हैं।

Animal Husbandry Scheme: देश में दुग्ध उत्पादन में हरियाणा का महत्वपूर्ण योगदान है

सीएम ने कहा कि यह हरियाणा के लोगों के लिए गर्व की बात है कि देश के 2.1 प्रतिशत डेयरी पशु हरियाणा में हैं, लेकिन देश के दूध उत्पादन में राज्य का योगदान 5.19 प्रतिशत से अधिक है। राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 1098 ग्राम प्रतिदिन हो गयी है। अब सरकार का लक्ष्य बेहतर नस्ल के साथ-साथ उत्पादन भी बढ़ाना है। कई विकसित देशों में प्रति पशु दूध का उत्पादन अधिक है और पशुओं की संख्या कम है। हम दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में उन देशों की तरह आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

Animal Husbandry Scheme: पशुधन इकाइयों की स्थापना के लिए 72 करोड़ की सब्सिडी

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पशुओं की खरीद और उनके रख-रखाव के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है. पशुपालकों की पूंजीगत जरूरतों को पूरा करने के लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब तक बैंकों द्वारा 1.56 लाख पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किये जा चुके हैं। बैंकों ने राज्य के पशुपालकों को 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है।

Animal Husbandry Scheme: अंत्योदय परिवार उत्थान योजना

जब सरकार ने सबसे गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना' के तहत अंत्योदय मेलों का आयोजन किया, तो पशुपालन और डेयरी विभाग को सबसे अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। इन आवेदनों को स्वीकार करते हुए अब तक 31,914 पशुधन इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं। इनके लिए सरकार ने 72 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है. Also Read: PM Kisan Yojana: गांवों में लगाएं जाएंगे शिविर, पीएम किसान स्कीम की e-KYC और अन्य बचे कामों को किया जाएगा पूरा

Animal Husbandry Scheme: मात्र 100 रु. में बीमा

सरकार ने पशुपालकों को वित्तीय सहायता और पशु बीमा के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के तहत प्रदेश में 10.42 लाख पशुओं का बीमा किया गया है। इस योजना के तहत कोई भी पशुपालक बड़े पशुओं का बीमा 100 रुपये से 300 रुपये तथा छोटे पशुओं का बीमा मात्र 25 रुपये में करा सकता है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के पशुपालकों के पशुओं को बीमा मुक्त कर दिया गया है।