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Prime Minister Crop Insurance Scheme: किसानों को 5 दिन में जारी होंगे बीमा क्लेम, सरकार ने दिए निर्देश

Prime Minister Crop Insurance Scheme
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Prime Minister Crop Insurance Scheme: केंद्र सरकार द्वारा किसानों को फसल नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाता है। इसमें तूफान, बारिश और ओलावृष्टि से हुआ नुकसान भी शामिल है. हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 5 दिन के भीतर किसानों को बीमा क्लेम जारी करने के निर्देश जारी किए हैं. इससे राज्य के 72 गांवों के लगभग 22,000 किसानों को लाभ होगा.

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Prime Minister Crop Insurance Scheme: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से रिलायंस जनरल इंश्योरेंस (आरजीआई) को किसानों को पांच दिनों के भीतर बीमा दावों का भुगतान करने के लिए पत्र लिखा गया है। इस कंपनी ने ही जिले के कपास किसानों की फसल का बीमा किया था. केंद्र सरकार के निर्देश के बाद अब बीमा कंपनी को जल्द ही राज्य के किसानों के बीमा क्लेम का भुगतान करना होगा. सरकार द्वारा बीमा कंपनी को दिए गए निर्देश से किसानों में खुशी की लहर है. अब जल्द ही कंपनी बीमा क्लेम का इंतजार कर रहे किसानों के खातों में रकम ट्रांसफर करेगी.

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Prime Minister Crop Insurance Scheme: अब तक बीमा क्लेम का भुगतान न करने के पीछे क्या कारण है?

मंत्रालय की ओर से बीमा कंपनी को भेजे गए पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार ने 22 जनवरी को इन गांवों के प्रौद्योगिकी आधारित बुआई क्षेत्र का आवश्यक विवरण बीमा कंपनी के साथ साझा किया था. बताया जा रहा है कि 72 गांवों के करीब 20 हजार किसान साल 2022 में मौसम की वजह से कपास की फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 146 करोड़ रुपये का क्लेम मांग रहे हैं. फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर बीमा कंपनी द्वारा क्लेम भुगतान रोक दिया गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया और बीमा कंपनी को जल्द से जल्द किसानों की दावा राशि उनके खातों में जारी करने को कहा. सरकार के इस फैसले से राज्य के किसान बेहद खुश हैं.

Prime Minister Crop Insurance Scheme: किस जिले के किसानों को मिलेगा बीमा क्लेम

यह बीमा क्लेम हरियाणा के हिसार जिले के करीब 72 गांवों के 22,000 किसानों को मिलने वाला है. साल 2022 में हिसार जिले के करीब 72 गांवों में कपास की फसल को भारी नुकसान हुआ था. इसमें करीब 16,554 हेक्टेयर में कपास की फसल गुलाबी बॉलवर्म और अन्य कारणों से खराब हो गई थी. इन गांवों के किसानों ने पीएम फसल बीमा योजना के तहत 30,873 हेक्टेयर से अधिक कपास की फसल का बीमा कराया था.

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Prime Minister Crop Insurance Scheme: ऐसे में जिले के करीब 20 हजार किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 146 करोड़ रुपये का क्लेम किया था, जो अभी भी लंबित है, जिसे लेकर जिले के किसान विरोध कर रहे हैं. सरकार के हस्तक्षेप के बाद कंपनी लंबित बीमा दावों का भुगतान करने जा रही है. लेकिन इसके बावजूद भी किसान सचिवालय के सामने धरने पर बैठे हुए हैं. किसानों का कहना है कि जब तक बीमा क्लेम का पैसा उनके खातों में नहीं आ जाता, तब तक धरना जारी रहेगा।

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यहां 27 लाख से ज्यादा किसानों को बीमा पॉलिसी दी जाएगी

Prime Minister Crop Insurance Scheme: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिले इसके लिए सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी इसके लिए प्रयास कर रही हैं. इसी कड़ी में राजस्थान में 27 लाख से अधिक किसानों को बीमा पॉलिसियां वितरित की जाएंगी. इसके लिए प्रदेश में मेरी नीति मेरे हाथ अभियान शुरू किया गया है।

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राज्य के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना के मुताबिक, यदि किसानों को बीमा पॉलिसी की हार्ड कॉपी समय पर नहीं मिलने के कारण फसल खराब हो जाती है, तो फसल की जानकारी देने और किसानों को जागरूक करने के लिए पूरे राज्य में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे. बीमा के बारे में. पॉलिसियां बांटी जा रही हैं.

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Prime Minister Crop Insurance Scheme: यह अभियान 29 फरवरी तक चलेगा. उन्होंने बताया कि इन शिविरों में पॉलिसी लेने से वंचित किसान संबंधित कृषि पर्यवेक्षक से अपनी फसल बीमा पॉलिसी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत प्रदेश के लगभग 27.84 लाख किसानों को लगभग 1.59 करोड़ पॉलिसी वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है.

Prime Minister Crop Insurance Scheme: किसानों को फसल बीमा के लिए कितना प्रीमियम देना होगा?
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किसानों की जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को अपनी रबी फसल का बीमा कराने के लिए 1.5 फीसदी की दर से प्रीमियम का भुगतान करना होता है. जबकि खरीफ फसलों के लिए 2 फीसदी की दर से बीमा प्रीमियम लिया जाता है. इसके अलावा, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों का बीमा करने के लिए किसान को 5 प्रतिशत बीमा प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

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