Fish Farming: मछली पालन के लिए मिलेगा लोन और ट्रेनिंग, ऐसे उठाएं लाभ

Fish Farming: देश में कई किसान खेती के साथ-साथ मछली पालन करके अपनी आय बढ़ा रहे हैं। मछली पालन से किसानों की आय बढ़ रही है। कई प्रगतिशील किसानों को मछली पालन करते देख अन्य किसान भी मछली पालन करना चाहते हैं लेकिन उन्हें मछली पालन के प्रशिक्षण और सरकार से मिलने वाले ऋण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। Fish Farming ऐसे में किसान चाहकर भी मछली पालन नहीं कर पा रहे हैं. किसानों की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको मछली पालन पर लोन और उसके प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दे रहे हैं ताकि किसान मछली पालन जैसा लाभदायक व्यवसाय कर अपनी आय बढ़ा सकें, तो आइए जानते हैं। , इस बारे में। Also Read: Interim Budget 2024: किसानों पर इनकम टैक्स लगाने पर विचार कर सकती है सरकार

Fish Farming: मछली पालन के लिए सरकार की क्या योजना है?

Fish Farming: मछली पालन करने वाले किसानों के लिए सरकार द्वारा मछली पालन को लेकर चलाई जा रही योजना की जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि वे आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकें और मछली पालन का व्यवसाय कर सकें। यहां आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा मछली पालकों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है. यह योजना भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग एवं पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। Fish Farming Fish Farming: इस योजना के तहत सरकार जलीय कृषि और मछली किसानों को बढ़ावा देने के लिए मछली पालन क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 3 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करती है। इसके अलावा इस योजना के तहत मछली पालन करने के इच्छुक किसानों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। ऐसे में जो किसान खेती के साथ-साथ अपने खेतों में बने तालाब में मछली पालन करने की सोच रहे हैं, वे इस योजना के तहत आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। Also Read: Ayushman Card Scheme: 10 लाख रुपये तक हो सकता है मुफ्त इलाज

Fish Farming: किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ?

Fish Farming: पीएम मत्स्य सम्पदा योजना के तहत किसान और अन्य संस्थान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके तहत मछली किसान, मछुआरे, मत्स्य विकास निगम, मछली श्रमिक और मछली विक्रेता, संयुक्त डेटा समूह, मत्स्य पालन क्षेत्र, स्वयं सहायता समूह, मत्स्य पालन संघ, उद्यमी और निजी फार्म, मत्स्य पालन सहकारी समितियां, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं और इस योजना का लाभ विकलांग व्यक्ति, मछली किसान, उत्पादक संगठन और कंपनियां उठा सकते हैं। Fish Farming

Fish Farming: लोन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना होगा

Fish Farming: जो किसान पशुपालन या मछली पालन के लिए लोन लेना चाहते हैं उन्हें सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी दी जाती है। इसमें 3 लाख रुपये तक का लोन बेहद कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है. जो मछली किसान केसीसी से सस्ता लोन लेना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना होगा. आप अपने क्षेत्र के किसी भी सरकारी बैंक में जाकर केसीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार बैंक आपको 15 दिन के अंदर केसीसी जारी कर देगा. Also Read: Kids Aadhaar Card: अपने बच्चे का आधार बनवाने में न बरतें लापरवाही, झेलना पड़ सकता है झंझट! Fish Farming: केसीसी से किसानों को 3 लाख रुपये तक का लोन 4 फीसदी की दर पर मिलता है. यदि किसान समय पर ऋण चुकाता है तो उसे ब्याज में छूट का लाभ प्रदान किया जाता है। हालांकि, पहली बार किसान को केसीसी से 50,000 रुपये या 1,00,000 रुपये का ही लोन मिलता है. यदि वह समय पर ऋण चुका देता है तो उसे इस राशि से अधिक का ऋण मिल सकता है। केसीसी पर एक किसान को अधिकतम 3 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है. Fish Farming

Fish Farming: योजना के लिए आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

Fish Farming: पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत आवेदन करते समय किसानों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। योजना के लिए किसानों को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी उनमें आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण आदि शामिल हैं।

Fish Farming: योजना के लिए कोई कैसे आवेदन कर सकता है?

Fish Farming: प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में आवेदन करने के लिए आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmmsy.dof.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने क्षेत्र के जिला पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं। Also Read: Big Change in Solar Pump Subsidy: सोलर पंप के लिए अब खेत में माइक्रो इरिगेशन लगाना हुआ अनिवार्य