Purchase of Millets at MSP: बाजरे की फसल बोने वाले किसानों की उम्मीदें टूट गई हैं। उम्मीद थी कि दिवाली के बाद राजस्थान में सरकारी खरीद सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने एमएसपी पर बाजरे Millets की खरीद शुरू नहीं की है, जिसका मुख्य कारण यह है कि केंद्र सरकार ने राजस्थान को बाजरे Millets की खरीद के लिए जरूरी बजट मुहैया नहीं कराया। इससे किसानों में काफी निराशा है। खासकर उन किसानों को झटका लगा है, जो एमएसपी पर बाजरे की सरकारी खरीद की उम्मीद लगाए बैठे थे।

केंद्र ने बजट देने से किया इनकार 

दरअसलए कुछ दिन पहले राजस्थान सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर MSP का बजट मांगा था, लेकिन केंद्र सरकार ने यह बजट देने से इनकार कर दिया और सरकार ने कहा कि राजस्थान सरकार अपने बजट से एमएसपी MSP पर बाजरा Millets खरीदे। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से साफ कहा गया कि वह इस मामले में किसी तरह की सहायता नहीं करेगी।

एक राष्ट्रीय अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र से जवाब मिलने के बाद राजस्थान सरकार ने भी एमएसपी MSPपर बाजरा Millets खरीदने से इनकार कर दिया है। हालांकि बजट के दौरान राजस्थान सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया था कि वह एमएसपी पर बाजरा खरीदेगी। यह भी बता दें कि अगर सरकार एमएसपी पर बाजरा Millets खरीदती है तो उसे 1400 करोड़ रुपए के बजट की जरूरत होगीए लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार की उदासीनता के कारण किसान एमएसपी पर अपनी फसल बेचने से वंचित रह जाएंगे।

मिड-डे मील और राशन आपूर्ति प्रभावित होगी

अगर सरकार बाजरा नहीं खरीदती है तो राजस्थान में मिड-डे मील और राशन आपूर्ति योजना पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा और वह बाधित हो सकती है। दरअसल, राजस्थान देश में सबसे ज्यादा बाजरा Millets उत्पादक राज्य है। लेकिन अब MSP पर खरीद शुरू न होने के कारण किसान अपनी बाजरा Millets की फसल सरकार को नहीं भेज पाएंगे। हालांकि, यहां यह भी बता दें कि राजस्थान के पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी MSP पर बाजरा खरीदा जा रहा है।

एमएसपी दर 2625 रुपए प्रति क्विंटल

केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों की एसपी दर कुछ बेहतरीन तय की थी, जिसमें बाजरा Millets की फसल भी शामिल है और इस बार बाजरा की फसल की एमएसपी MSP दर 2625 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। लेकिन अब केंद्र सरकार द्वारा बजट देने से मना करने के कारण राजस्थान के किसानों को यह एमएसपी मिलने की संभावना कम हो गई है। हालांकि, बजट आवंटित होने की आधिकारिक घोषणा नहीं की जाएगी। न ही राज्य सरकार की ओर से एमएसपी MSP पर बाजरा Millets नहीं खरीदने के संबंध में कोई पत्र जारी किया गया है।

एमएसपी पर खरीद के लिए क्या हैं नियम

केंद्र सरकार ने एमएसपी को लेकर नियम तय किए हैं, जिसके अनुसार एसपी पर फसल खरीदने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और अगर अतिरिक्त फंड की जरूरत होगी तो केंद्र की ओर से मुहैया कराया जाएगा। राज्य सरकार को केंद्र की ओर से दिए जाने वाले बजट से ही एमएसपी MSP पर उपज खरीदनी होती है, लेकिन इस बार राजस्थान में फंड नहीं मिलने के कारण बाजरा खरीदना सरकार के लिए कड़ी चुनौती बन गया है। बाजरा Millets खरीद की अंतिम तिथि 15 नवंबर तय की गई है। आपको बता दें कि एसपी पर केवल वही किसान अपनी फसल भेज सकते हैं जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है।