PM JANMAN YOJANA: प्रधानमंत्री मोदी आज देखें 1 लाख लोगों को मकानों की पहली किस्त, जानें किन्हें मिलेगा लाभ

PM JANMAN YOJANA KIST: केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले साल प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) की शुरुआत की थी. पीएम जनमन योजना के तहत आज सोमवार यानी 15 जनवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी 1 लाख लाभार्थियों को 540 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी करेंगे. ये लाभार्थी वे हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के दायरे में आते हैं। Also Read: PM kisan Yojana: महिला किसानों को मिल रहे 12 हजार रुपये, मोदी सरकार के इस संभावित फैसले के क्या है मायने PM JANMAN YOJANA: 'पीएम जन मन योजना' के तहत 4.90 लाख पक्के मकान उपलब्ध कराने का प्रावधान है। जबकि, प्रति मकान की लागत 2.39 लाख रुपये है. सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी देती है। पीएम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करेंगे. इस दौरान प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना के लाभार्थियों से बात भी करेंगे.

PM JANMAN YOJANA: क्या है पीएम जनमन योजना?

PM JANMAN YOJANA: 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में अनुसूचित जनजाति (एसटी) की आबादी 10.45 करोड़ है, जिसमें 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 75 समुदाय शामिल हैं, जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में पहचाना गया है। . ये पीवीटीजी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में कमजोरियों से पीड़ित हैं। PM JANMAN YOJANA Also Read: Haryana: हरियाणा में 1 महिला सरपंच निलंबित, फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर बनी थी सरपंच, जानिए पूरा मामला PM JANMAN YOJANA: इस योजना के तहत इस आदिवासी समुदाय के विकास के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। योजना का उद्देश्य ऐसे परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं और शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, बिजली, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी तक बेहतर पहुंच प्रदान करके पीवीटीजी की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। स्थायी आजीविका के अवसर. है।

PM JANMAN YOJANA: योजना का बजट क्या है?

PM JANMAN YOJANA: योजना के लिए सरकार ने अनुसूचित जनजाति विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 24,104 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है. इसमें केंद्र का हिस्सा 15,336 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 8,768 करोड़ रुपये है. इसमें 9 प्रमुख मंत्रालय/विभाग शामिल हैं। Also Read: Pashu Kisan Credit Card: छोटे किसान इस तरीके से बनवाएं पशुधन क्रेडिट कार्ड, थोड़े से ब्याज पर पाएं लाखों रुपये का लोन