DBT Agriculture: सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान करती है। इन योजनाओं से मिलने वाली सब्सिडी या मुआवजे की रकम सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है. सरकारी योजनाओं में कृषि उपकरण अनुदान योजना (कृषि यंत्र अनुदान योजना), पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम फसल बीमा योजना (पीएम किसान सम्मान निधि योजना), जन धन योजना (जनधन योजना), पीएम किसान मानधन योजना (पीएम किसान मानधन योजना) शामिल हैं। . खाद, बीज सब्सिडी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, खाद, बीज सब्सिडी योजना सहित कई योजनाओं का लाभ दिया जाता है।
Also Read: Goat Farming Scheme: किसानों को दिया जा रहा है बकरी पालन का प्रशिक्षण, ऐसे उठाएं लाभ हरियाणा की बात करें तो यहां किसानों को करीब 74 योजनाओं का लाभ डीबीटी के जरिए दिया जा रहा है. इन योजनाओं को आधार कार्ड से भी जोड़ा गया है. लेकिन अब यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि इन योजनाओं का संचालन परिवार पहचान पत्र के माध्यम से किया जाए। इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने हाल ही में चंडीगढ़ में सलाहकार बोर्ड की तीसरी बैठक में डीबीटी योजनाओं की समीक्षा बैठक में कहा था कि राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित विभिन्न विभागों की 83 योजनाओं में से 74 योजनाओं का लाभ इसके माध्यम से दिया जायेगा. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण. यानी इसे डीबीटी योजना के तहत अधिसूचित किया गया है. इन योजनाओं को आधार कार्ड से भी जोड़ा गया है. अब ये योजनाएं परिवार पहचान पत्र के माध्यम से संचालित होंगी। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक राज्य सरकार ने कुल 3,674,833 अयोग्य और फर्जी लाभार्थियों की पहचान की है. इससे 7822 करोड़ 69 लाख रुपये की बचत हुई है।
अब तक कितनी योजनाओं को डीबीटी में शामिल किया गया है?
मुख्य सचिव ने कहा कि कौशल विकास, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, कृषि, आयुष विभाग की 9 योजनाओं को डीबीटी में शामिल नहीं किया गया है. इन्हें भी एक सप्ताह के अंदर डीबीटी में शामिल कर लिया जायेगा ताकि राज्य की सभी योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से दिया जा सके. इसके अलावा सभी योजनाएं परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही संचालित की जाएं। उन्होंने बताया कि अब तक 26 विभागों की 141 डीबीटी योजनाएं राज्य डीबीटी पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी हैं. इन 141 योजनाओं में से 83 राज्य सरकार और 58 केंद्र सरकार प्रायोजित योजनाएं शामिल की गई हैं।
परिवार पहचान पत्र के माध्यम से योजनाओं का संचालन किया जाएगा
मुख्य सचिव के अनुसार योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे इसके लिए परिवार पहचान पत्र के माध्यम से योजनाओं का संचालन किया जाना चाहिए. अभी तक आधार को इससे लिंक किया गया है, इसके साथ ही परिवार पहचान पत्र को भी इससे लिंक किया जाएगा ताकि योजनाओं में पारदर्शिता आ सके. आपको बता दें कि हरियाणा में परिवार पहचान पत्र को सरकारी योजनाओं के लिए वैध दस्तावेजों में शामिल कर लिया गया है. जिस तरह राजस्थान में सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड की जगह जन आधार कार्ड मांगा जाता है, उसी तरह हरियाणा में भी आप आधार कार्ड की जगह परिवार पहचान पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह आधार कार्ड के समान ही मान्य है।
Also Read: Loan Waiver Scheme: 33 हजार किसानों का कर्ज माफ, नई सूची जारी, देखें अपना नाम परिवार पहचान पत्र क्या है?
परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) एक दस्तावेज है जो राज्य के प्रत्येक परिवार की पहचान करता है। इस दस्तावेज़ के माध्यम से सरकार प्रत्येक परिवार को आठ अंकों की पारिवारिक आईडी प्रदान करती है। पारिवारिक डेटा का स्वत: अद्यतनीकरण सुनिश्चित करने के लिए, परिवार पहचान पत्र को जन्म-मृत्यु और विवाह रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। इस प्रकार यह परिवार पहचान पत्र राज्य के लोगों के समक्ष संपूर्ण पारिवारिक विवरण प्रस्तुत करने वाला कार्ड है। राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए यह कार्ड बनवाना जरूरी है, क्योंकि हरियाणा में चलने वाली हर सरकारी योजना में इस कार्ड की मांग की जाएगी। आप इसे आधार कार्ड की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको बता दें कि जो लोग हरियाणा के स्थायी निवासी हैं उन्हें 8 अंकों का आईडी नंबर दिया जाएगा. वहीं जो परिवार बाहर से आकर हरियाणा में रह रहे हैं, उन्हें 9 अंकों का आईडी नंबर दिया जाएगा. अगर आप हरियाणा से हैं और आपने अभी तक परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाया है तो आपको इसे तुरंत बनवा लेना चाहिए ताकि आपको राज्य की सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन करते समय आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी वे इस प्रकार हैं आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड पारिवारिक पहचान दस्तावेज़ आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो आवेदक का मोबाइल नंबर आवेदक की वैवाहिक स्थिति परिवार पहचान पत्र कैसे बनाये
परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आपको आवेदन करना होगा। आप इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको एसडीएम कार्यालय, तहसील, ब्लॉक कार्यालय, स्कूल, राशन डिपो, गैस एजेंसियों आदि में जाकर परिवार पहचान पत्र फॉर्म प्राप्त करना होगा। इसके बाद आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही-सही भरनी होगी। साथ ही फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे। अब इस फॉर्म को वहीं जमा करना होगा जहां से आपने आवेदन पत्र लिया है। इस प्रकार आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के बाद तय अवधि के अंदर परिवार पहचान पत्र आपके पास आ जाएगा. परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://meraparivar.harana.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
योजना से सम्बंधित आवश्यक लिंक
परिवार पहचान पत्र योजना के लिए आवेदन करने का लिंक- https://meraparivar.harana.gov.in/ परिवार पहचान पत्र योजना का हेल्पलाइन नंबर – 0172-4880500