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Dairy News: हरियाणा में वीटा डेयरी का सरकार पर और किसानों का डेयरी पर 150 करोड़ रुपये बाकी, जानें क्या है कारण

 
Dairy News: हरियाणा में दुग्ध समितियां पिछले कुछ महीनों से विरोध प्रदर्शन कर रही हैं. हाल ही में वीटा डेयरी के रोहतक, जींद आदि प्लांटों पर प्रदर्शन हुए। दुग्ध संघ का आरोप है कि वे लगातार दूध की आपूर्ति कर रहे हैं, लेकिन रुपये का भुगतान नहीं किया जा रहा है. जबकि नियमानुसार दूध का भुगतान 10 दिन के अंदर किया जाना चाहिए। डेयरी संघों का आरोप है कि विभिन्न समितियों पर करीब 100 करोड़ रुपये का बकाया है. महीनों समय बीत जाने के बाद भी पैसे का भुगतान नहीं किया जा रहा है. Also Read: PMFBY documents: प्राकृतिक आपदा से खराब हो जाए फसल तो इन 6 दस्तावेजों से मिलेगा मुआवजा, जानें यहाँ
 Dairy News: तारीख पे तारीख दी जा रही
हर बार कहा जाता है कि जल्द ही भुगतान कर दिया जायेगा, लेकिन नियत समय पर फिर अगली तारीख दे दी जाती है. वहीं, वीटा डेयरी के अधिकारियों का कहना है कि उनका करीब 150 करोड़ रुपये का भुगतान भी सरकार के पास लंबित है। इसी कारण डेयरी संघों को भुगतान नहीं मिल पा रहा है।
Dairy News: जानिए कैसे रुका है डेयरी प्लांटों में किसानों का भुगतान
हरियाणा में हजारों दुग्ध समितियां प्रतिदिन वीटा डेयरी के विभिन्न प्लांटों में दूध की आपूर्ति करती हैं। वीटा डेयरी की नीति है कि सोसायटी को 10 दिनों के बाद उनके दूध का भुगतान किया जाएगा। लेकिन नवंबर के बाद से समितियों को दूध का भुगतान नहीं हो पाया है. उनका आरोप है कि वीटा से भुगतान न मिलने के कारण वे उन किसानों को पैसे नहीं दे पा रहे हैं, जिनसे वे सुबह-शाम दूध लेते हैं। दुग्ध समितियों के साथ-साथ छोटे किसान भी संकट में हैं। Also Read: Karnal: करनाल से आरक्षित लोकसभा सीट को लेकर राजपूत समाज की मांग, एससी समाज को भी मिले चुनाव लड़ने का मौका, जानिए पूरा मामला?
Dairy News: मिड-डे मील और आंगनबाडी का भुगतान रुका हुआ है
वीटा डेयरी के अधिकारी नाम न छापने की शर्त पर बताते हैं कि हरियाणा में मिड-डे मील योजना के तहत स्कूलों में दूध जाता है। आंगनवाड़ी केंद्र छोटे बच्चों के लिए दूध पाउडर की आपूर्ति भी करते हैं। कई माह से लगातार दूध व मिल्क पाउडर की आपूर्ति की जा रही है,
Dairy News: मय पर पैसे का भुगतान नहीं
लेकिन समय पर पैसे का भुगतान नहीं किया जा रहा है. एक मोटे अनुमान के मुताबिक वीटा डेयरी पर दूध और मिल्क पाउडर का राज्य सरकार पर करीब 150 करोड़ रुपये बकाया है. अब अगर सरकार को 150 करोड़ रुपये का बकाया मिलता है तो डेयरी सोसायटी को भी 90 से 100 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान करना चाहिए.