Wheat Price: महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए, केंद्र ने व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी खुदरा श्रृंखलाओं के खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसरों के लिए गेहूं स्टॉक सीमा को संशोधित किया है। व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए सीमा 1000 मीट्रिक टन से घटाकर 500 मीट्रिक टन कर दी गई है। यह 50 प्रतिशत की कटौती है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि कीमतों को नियंत्रित करने और उपभोक्ताओं के लिए आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं स्टॉक की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। जमाखोरी और सट्टेबाजी पर भी अंकुश लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
Also Read: Govt. News : वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, इन लोगों को हर महीने मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली Wheat Price: पंजीकरण करना आवश्यक
सभी गेहूं भंडारण संस्थानों को गेहूं स्टॉक सीमा पोर्टल (https://evegoils.nic.in/wsp/login) पर पंजीकरण करना और हर शुक्रवार को स्टॉक स्थिति अपडेट करना आवश्यक है। कोई भी संस्थान जो पोर्टल पर पंजीकृत नहीं पाया गया या स्टॉक सीमा का उल्लंघन करता हुआ पाया गया, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत उचित दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। यदि इन संस्थाओं के पास स्टॉक उपरोक्त निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उन्हें अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा के भीतर लाना होगा।
Wheat Price: स्टॉक लिमिट में क्या बदलाव
केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी इन स्टॉक सीमाओं के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश में गेहूं की कोई कृत्रिम कमी न हो। गेहूं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए किए गए बदलावों को भी समझें.
Wheat Price: स्टॉक सीमा
व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए पहले स्टॉक सीमा 1000 मीट्रिक टन थी, जिसे अब घटाकर 500 मीट्रिक टन कर दिया गया है। खुदरा दुकानों के लिए स्टॉक सीमा पहले 5 मीट्रिक टन थी और वही सीमा बरकरार रखी गई है। बड़े प्रोसेसर के लिए, सीमा मासिक स्थापित क्षमता के 70 प्रतिशत के बजाय 60 प्रतिशत है। बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं के प्रत्येक आउटलेट के लिए 5 मीट्रिक टन की सीमा पहले की तरह ही रहेगी। हालाँकि, अब उनके सभी डिपो पर सीमा 1000 मीट्रिक टन के बजाय 500 मीट्रिक टन होगी।
Wheat Price: खुले बाज़ार में बिक्री की गणना
मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने गेहूं और आटे की महंगाई कम करने के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम (ओएमएसएस) के तहत कई कदम उठाए हैं। एफसीआई द्वारा रियायती मूल्य पर 101.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं की नीलामी की जा रही है। इसके लिए मात्र 2150 रुपये प्रति क्विंटल लिया जा रहा है. आवश्यकता के आधार पर जनवरी-मार्च 2024 के दौरान ओएमएसएस के तहत अतिरिक्त 25 एलएमटी उतारा जा सकता है। अब तक, एफसीआई ने साप्ताहिक ई-नीलामी के माध्यम से प्रोसेसर्स को 80.04 एलएमटी गेहूं बेचा है। दावा किया जा रहा है कि इससे खुले बाजार में सस्ती कीमत पर गेहूं की उपलब्धता बढ़ी है, जिससे देशभर में आम उपभोक्ताओं को फायदा हुआ है।
Also Read: Farmers Protest: मंत्रियों और किसान संगठनों के बीच हुई बैठक में क्या फैसला हुआ, जानें क्या है किसानों का प्लान
Wheat Price: सहकारी एजेंसियाँ भी शामिल थीं
'भारत आटा' ब्रांड को एफसीआई, एनईएफईडी, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार जैसे केंद्रीय सहकारी संगठनों को आटा प्रसंस्करण और उनके आउटलेट के माध्यम से केवल 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती कीमत पर बेचा जा रहा है। इन एजेंसियों को 7.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं को आटे में बदलने और 'भारत आटा' ब्रांड के तहत बिक्री के लिए आवंटित किया गया है। पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एनईएफईडी, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार के आवंटन की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है।