Free Electricity For Farmers: यूपी के किसानों को कब से मिलेनी शुरू होगी मुफ्त बिजली, जानें यहाँ
Mar 7, 2024, 13:30 IST

Free Electricity For Farmers: योगी सरकार ने होली से पहले प्रदेश के करोड़ों किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने किसानों के निजी नल कुओं पर मुफ्त बिजली बिल में 100 फीसदी तक की छूट देकर बड़ा फैसला लिया. इस फैसले से राज्य के 1.5 करोड़ किसानों को सीधा फायदा होगा. इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2023 से किसानों को निजी नल कुओं पर कोई बिल नहीं देना होगा।
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Free Electricity For Farmers: ब्याज मुक्त और आसान किस्तों में बिल का भुगतान
इसके अलावा, अगर इससे पहले भी कोई बिल बकाया है, तो सरकार ब्याज मुक्त और आसान किस्तों में बिल का भुगतान करने की योजना लाएगी। योगी सरकार ने 2024-25 के बजट में 1,800 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं. योगी सरकार ने चुनाव के दौरान किसानों को निजी नल कुओं पर 100 फीसदी छूट देने का वादा किया था. अब सरकार ने मंगलवार को फैसला लेकर अपना वादा पूरा कर दिया है.
Free Electricity For Farmers: 14.78 लाख ग्रामीण और शहरी नल कुओं का कार्यान्वयन किया जाएगा
निर्णय ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान घोषणा की थी कि किसानों को निजी नल कूप पर 100 फीसदी छूट दी जायेगी. उसी घोषणा के अनुरूप, कैबिनेट ने मंगलवार को अपना वादा निभाया और छूट से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 14 लाख 73 हजार ग्रामीण नल कूप हैं, जबकि 5,188 शहरी नल कूप हैं.Free Electricity For Farmers: किसानों को बिजली बिल में छूट
हमने अपने कार्यकाल के दौरान लगभग 200 ग्राम पंचायतों को नगर ग्राम पंचायतों में बदल दिया है, इसलिए हमने शहरी और ग्रामीण के बीच अंतर को खत्म करके उनका विलय कर दिया है।" इस प्रकार दोनों प्रकार के कुल 14 लाख 78 हजार नल कुओं पर किसानों को बिजली बिल में छूट मिलेगी।Free Electricity For Farmers: राज्य के 6-7 करोड़ किसानों को फायदा होगा
एके शर्मा ने कहा, ''मेरे पास खुद एक ट्यूबवेल है और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक ट्यूबवेल से 8 से 10 किसानों को फायदा होता है, जिनके खेतों को पानी मिलता है. इस प्रकार इस योजना से लगभग 1.5 करोड़ किसानों को लाभ होने वाला है। यदि हम प्रति किसान 5 सदस्यों के परिवार की गणना करें तो इस योजना से लगभग 6-7 करोड़ लोगों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव के तहत किसानों को 100 फीसदी छूट देने का फैसला किया गया है. 1 अप्रैल 2023 से किसानों को कोई बिल भरने की जरूरत नहीं होगी.