Credit Scheme: कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए 34490 करोड़ की ऋण योजना तैयार, अब किसानों को मिलेगा फायदा

 Credit Scheme:  हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है. उन्हें अब कृषि ऋण लेने के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। किसानों को लाखों रुपये का कृषि ऋण पहले की तुलना में अधिक आसानी से मिलेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसके लिए हजारों करोड़ रुपये की योजना बनाई है. इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की. उन्होंने शिमला में कहा कि राज्य में उपलब्ध संसाधनों और बैंकिंग संरचना के आधार पर कृषि और अन्य संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए 34,490 करोड़ रुपये की ऋण क्षमता योजना तैयार की गई है। Also Read: CBSE 10th Exam: CBSE में 10वीं में 5 की बजाय होंगे 10 पेपर, 12वीं में भी 5 की जगह 6 विषय करने होंगे पास

Credit Scheme:  ऋण योजना

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ऋण योजना पिछले वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत अधिक है। इससे किसानों को लोन लेने में आसानी होगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, मुख्यमंत्री लघु दुकान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री हरित अवारण मिशन और मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प शुरू किया है।

 Credit Scheme:  सीएम ने ऐसा क्यों कहा

बैंकों से आग्रह करता हूं कि वे इन योजनाओं के उचित कार्यान्वयन के लिए ऋण प्रदान करने में अपना सक्रिय सहयोग दें ताकि किसान, बागवान और युवा इन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठा सकें। सीएम सुक्खू ने कहा कि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश का कोई भी जिला ऋण अभाव वाले जिलों की श्रेणी में नहीं आता है. वहीं, इन जिलों में ऋण प्रवाह सामान्य है. राज्य का ऋण-से-इक्विटी अनुपात 36.39 प्रतिशत है। चिंताजनक बात यह है कि बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, ऊना, लाहौल-स्पीति और चंबा जिलों में ऋण-जमा अनुपात लगातार 40 प्रतिशत से नीचे है।

 Credit Scheme:  सौर ऊर्जा की बड़ी योजना

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार भी सौर ऊर्जा के दोहन को प्राथमिकता दे रही है और ऊना जिले के पेखूबेला में 32 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है, जो इस महीने तैयार हो जाएगी। इसके अलावा इंडियन ऑयल के साथ एक प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) एक मेगावाट की क्षमता के साथ हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा, जिसके लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। Also Read: Napier Grass: फरवरी में शुरू करें इस चारे की खेती, एक बार लगाने पर चार साल तक देगा चारा

Credit Scheme:  8 फीसदी ज्यादा क्रेडिट प्लान है

सीएम वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा आयोजित राज्य क्रेडिट सेमिनार के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि क्रेडिट योजना पिछले वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत अधिक है। इस अवसर पर उन्होंने नाबार्ड स्टेट फोकस पेपर-2024-25 भी जारी किया। नाबार्ड प्रभारी अधिकारी डाॅ. विवेक पठानिया ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

Credit Scheme: ये मंत्री थे शामिल

इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री धनी राम शांडिल, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्रैक्टा, विधायक अजय सोलंकी और भुवनेश्वर गौड़, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेन्द्र श्याम, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और जोगिंद्रा बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा उपस्थित थे।