इस तकनीक से खेती करने पर सरकार दे रही 95% सब्सिडी, बंपर पैदावार से होगी दोगुनी इनकम

Aapni Agri. Subsidy News: एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए खेती-किसानी पर जोर दिया जा रहा है. खेती को प्राकृतिक आपदाओं और अन्य समस्याओं से बचाने और जल संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार प्रदेश के किसानों को अपने खेतों में ग्रीन हाउस (Green House)और शेडनेट हाउस (Shadenet House) के अंदर खेती करने का मौका दे रही है. राज्य सरकार ग्रीन हाउस और शेडनेट हाउस के निर्माण पर किसानों को बंपर सब्सिडी दे रही है.

संरक्षित खेती को बढ़ावा

राज्य सरकार की इस पहल से किसान अधिक से अधिक संरक्षित खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं और अपने खेतों में ग्रीन हाउस और शेडनेट हाउस बनाकर कम क्षेत्रफल में अधिक और बेहतर गुणवत्ता वाली उपज प्राप्त कर रहे हैं. राजस्थान में संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए आगामी 2 वर्षों में 60 हजार किसानों को 1,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दिया जाना प्रस्तावित है, राज्य सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 30,000 किसानों को 501 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. Also Read:Organic Farming: जैविक खेती पर सरकार दे रही भारी सब्सिडी, जानें कौनसे किसान उठा सकते हैं इसका लाभ

ग्रीन हाउस के फायदे

ग्रीनहाउस बहुत अधिक गर्मी या सर्दी से फसलों की रक्षा करते हैं, ओलावृष्टि औऱ अतिवृष्टि से पौधों की ढाल बनते हैं और कीटों को बाहर रखने में मदद करते हैं. धूप, तापमान और पोषक तत्व नियंत्रण की वजह से ग्रीनहाउस मौसम की विपरीत परिस्थितियों में ज्यादा मुनाफा देता है, जिससे पारंपरिक खेती की तुलना में संरक्षित खेती से उत्पादन एवं गुणवत्ता में कई गुना बढ़ोतरी हुई है. पानी की होती है बचत इस तकनीक से गैर-मौसमी फसलें उगाने में भी मदद मिलती है, जिनका बाजार में किसान को अच्छी कीमत मिलती है. ग्रीन हाउस संरचना से वर्षा जल को संचित कर ड्रिप संयंत्र से सिंचाई की जा रही है. राज्य में इस खेती का एक बड़ा लाभ यह भी है कि इस प्रकार की खेती में पानी की जरूरत बहुत कम होती है. किसानों को 95% सब्सिडी ग्रीन और शेडनेट हाउस के निर्माण पर सामान्य किसानों को इकाई लागत का 50% तक की सब्सिडी मिलती है. इसी प्रकार प्रदेश के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 70% सब्सिडी दी जा रही है. राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष की बजट घोषणा में अनुदान की राशि बढ़ाते हुए अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के सभी किसानों और प्रदेश के समस्त लघु, सीमांत किसानों को 95% तक का अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है.

4 हजार वर्ग मीटर तक मिलेगी सब्सिडी

किसानों को 500 वर्ग मीटर में ग्रीन हाउस स्थापित करने के लिए 1060 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 500 से 1008 वर्ग मीटर के लिए 935 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 1008 से 2080 वर्ग मीटर के लिए 890 रुपये और 2080 से 4000 वर्ग मीटर पर 844 रुपये प्रति वर्ग मीटर यूनिट लागत के आधार पर योग्यता के अनुसार 50, 70 और 95% का अनुदान दिया जा रहा है. इसी प्रकार शेडनैट हाउस स्थापित करने के लिए 1,000 से 4,000 वर्ग मीटर पर 710 रुपये प्रति वर्गमीटर लागत के आधार पर अनुदान दिया जाता है. यहां करें अप्लाई ग्रीन हाउस और शेडनेट हाउस का निर्माण करने के लिए किसान राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. वहीं किसानों को नक्शा ट्रेश, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र और मिट्टी और पानी की जांच रिपोर्ट के साथ जरूरी सारे दस्तावेज भी ऑनलाइन देने होंगे.