PM-Kisan: पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त आ गई है. अब तक पात्र किसानों के खाते में 2,000 रुपये पहुंच चुके हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद महाराष्ट्र के यवतमाल से किस्त जारी की है. जिन किसानों को राशि मिल गई है वे खुश हैं। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्हें सावधान रहने की जरूरत है. यह चेतावनी उन किसानों के लिए है जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र नहीं हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई में छेड़छाड़ कर 2,000 रुपये की किस्त निकाल ली है। अब सरकार ऐसे किसानों से हिसाब लेगी. इसके अलावा, यह खाते में मौजूद पैसे की वसूली करेगा।
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इसी सिलसिले में हरियाणा से एक रिपोर्ट सामने आई है. यह रिपोर्ट लोक लेखा समिति (पीएसी) की है। पीएसी की रिपोर्ट के मुताबिक, हरियाणा में 89,345 अयोग्य किसानों को पीएम-किसान योजना के तहत 121.42 करोड़ रुपये मिले हैं। पीएसी रिपोर्ट गुरुवार को हरियाणा विधानसभा में पेश की गई।
PM-Kisan: रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे
दरअसल, पीएसी ने अयोग्य किसानों को दी गई पीएम-किसान की रकम को लेकर सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया है. सीएजी को दिए अपने जवाब में, हरियाणा कृषि विभाग ने कहा कि उसने 26,667 अयोग्य किसानों की पहचान की है, जिन्हें 40.62 करोड़ रुपये मिले हैं। इसके अलावा 62,678 किसान ऐसे हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं, लेकिन उन्होंने भी 80.82 करोड़ रुपये लिए हैं.
PM-Kisan: किसानों की जांच करने के लिए कहा
कृषि विभाग ने शुरू में समिति को बताया था कि 2,583 किसानों से केवल 2.50 करोड़ रुपये की वसूली की गई थी, लेकिन बाद में कहा गया कि 6.50 करोड़ रुपये और वसूल किए गए थे। कृषि विभाग ने समिति को बताया था कि भारत सरकार ने हरियाणा कृषि विभाग को केंद्रीय स्तर पर आयकर देने वाले किसानों की जांच करने के लिए कहा था। इस जांच के बाद टैक्स देने वाले किसानों की संख्या घटने की संभावना है. चूंकि जांच अभी बाकी है, इसलिए पीएम-किसान पोर्टल पर रिकवरी मॉड्यूल फिलहाल बंद है.
PM-Kisan: जांच के दायरे में ये किसान
इन सभी अनियमितताओं को देखते हुए पीएसी ने अयोग्य किसानों और इनकम टैक्स किसानों से पीएम किसान का पैसा वापस लेने की इच्छा जताई है. ऐसे में उन किसानों की सिरदर्दी बढ़ने वाली है जो दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर या गलत आंकड़े देकर पीएम किसान का पैसा ले रहे हैं. जैसे ही सरकार की जांच पूरी हो जाएगी, इन किसानों से पीएम-किसान का पैसा वसूल कर लिया जाएगा. राज्य सरकार के अलावा केंद्र ने भी इसकी जानकारी दी है.
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योजना के शुभारंभ के बाद से, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा ने योजना के वेब पोर्टल पर 20.24 लाख किसानों को पंजीकृत किया है, जिनमें से 19.88 लाख का सत्यापन किया जा चुका है। 12 अक्टूबर 2023 तक 18.87 लाख किसान इस योजना के तहत पात्र हैं। विभाग ने कहा कि दिसंबर 2018 से पात्र किसानों को योजना की 14 किस्तों के माध्यम से 4,645.15 करोड़ रुपये मिले हैं।