Kisan Drone: ड्रोन खरीदने पर मिल रही भारी सब्सिडी, जल्द उठाएं फायदा

Kisan Drone: ड्रोन कृषि क्षेत्र के आधुनिक उपकरणों में से एक है जिसका उपयोग किसान और कृषि सहकारी समितियां अपने श्रम और समय दोनों को बचाने के लिए कर सकते हैं। इससे फसल क्षति का आकलन करने में मदद मिलती है। इससे खेत और फसल के स्वास्थ्य की निगरानी की जा सकती है। ड्रोन (एग्री ड्रोन) खरपतवार और कीटों से प्रभावित क्षेत्रों का पता लगा सकता है। Also Read: Government scheme: पशुओं के लिए सरकार दे रही भारी सब्सिडी, आप भी उठायें लाभ Drone

Kisan Drone: ड्रोन खरीद पर बंपर सब्सिडी

केंद्र और राज्य सरकारें बेहतर पैदावार के साथ अपनी आय बढ़ाने के लिए किसानों के बीच ड्रोन अपनाने को प्रोत्साहित कर रही हैं। लेकिन ड्रोन की ऊंची कीमत के कारण किसान इसे खरीद नहीं सकते। सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए ड्रोन की खरीद पर बंपर सब्सिडी दे रही है।

Kisan Drone: कौन उठा सकता है फायदा

मोदी सरकार कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही है. इसके लिए वह ड्रोन की खरीद पर 75 फीसदी तक की सब्सिडी दे रही है। किसानों के अलावा, कृषि प्रशिक्षण संस्थान और कृषि विश्वविद्यालय, कृषि उत्पादक संगठन, कृषि से स्नातक युवा, एससी/एससी वर्ग और महिला किसान इसका लाभ उठा सकते हैं।

Kisan Drone: किसान ड्रोन के लाभ

कृषि ड्रोन (किसान ड्रोन), कृषि के आधुनिक उपकरणों में से एक है। यह एक मानव रहित हवाई वाहन है। इसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से दूर से नियंत्रित किया जाता है। वास्तव में, इसमें जीपीएस आधारित नेविगेशन प्रणाली और कई सेंसर शामिल हैं। यह बैटरी की मदद से काम करता है. यह कैमरे, कीटनाशक स्प्रेयर आदि जैसे विभिन्न उपकरणों से भी सुसज्जित है। एक ड्रोन प्रतिदिन 20 एकड़ में नैनो उर्वरक, पानी में घुलनशील उर्वरक और नैनो डीएपी का छिड़काव कर सकता है। Also Read: Darmik: रामलला के आंगन तक स्पेशल ट्रेन हो गई शुरू, जानें हरियाणा के किन किन शहरों से शुरू हो रही स्पेशल ट्रेनें Drone

Kisan Drone: महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है

महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है. प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को मिलने वाले ड्रोन के बदले में कोई सुरक्षा राशि नहीं देनी होती है जबकि पुरुषों को ड्रोन प्रशिक्षण के लिए सुरक्षा राशि देनी होती है। ड्रोन पायलटों का प्रशिक्षण और प्रमाणन रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (आरपीटीओ) केंद्रों पर किया जा रहा है। ये केंद्र नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।