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Government Subsidy Digging Ponds: अब छोटे किसान भी तालाब योजना का उठा सकते है लाभ, 26000 रुपये तक की मिलती है सहायता

Government Subsidy Digging Ponds:
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Government Subsidy Digging Ponds: देश के कई राज्यों में गिरता भूजल स्तर किसानों के लिए समस्या बनता जा रहा है। भूजल स्तर गिरने से किसानों के लिए खेतों की सिंचाई करना मुश्किल हो गया है। धान किसानों के लिए यह सबसे बड़ी समस्या है. इसे देखते हुए सरकार ने किसानों के लिए अहम कदम उठाया है. सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए तालाब खोदने की योजना बनाई है. इस योजना के तहत किसान अपने खेतों में सिंचाई के लिए तालाब खोद सकते हैं. इसके लिए सरकार किसानों को 26,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है.

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Government Subsidy Digging Ponds: योजना का लाभ

किसान इस योजना का लाभ उठाकर अपने खेतों में तालाब बनवा सकते हैं और सिंचाई की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। किसान तालाब में मछली पालन कर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि किसान इस योजना से कैसे जुड़ सकते हैं और कम लागत में तालाब बना सकते हैं।

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Government Subsidy Digging Ponds: छोटे किसानों को फायदा होगा

इस योजना के तहत कृषि विभाग आधा हेक्टेयर जमीन पर तालाब खोदने के लिए सब्सिडी भी देगा. अब तक कृषि विभाग केवल एक हेक्टेयर वाले किसानों को ही तालाब खोदने के लिए अनुदान देता था. इससे गांवों के छोटे किसान तालाब खोदने से वंचित रह जाते थे और उनकी फसलों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता था। लेकिन अब आधा हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को भी तालाब खोदने पर सब्सिडी मिल सकेगी.

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Government Subsidy Digging Ponds: ये दस्तावेज़ अनिवार्य हैं

सरकार द्वारा चलाई जा रही तालाब योजना का लाभ सभी छोटे किसान उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए राज्य के एससी-एसटी, अल्पसंख्यक और लघु सीमांत किसानों को शामिल किया गया है। आवेदक किसान के पास ये दस्तावेज भी होने चाहिए. जैसे, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, किसान के बैंक खाते का विवरण और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर। साथ में कृषि दस्तावेज होने चाहिए।

Government Subsidy Digging Ponds: कितनी सब्सिडी दी जाएगी

योजना के तहत किसानों को पहले 1,200 घन मीटर का तालाब खोदने पर 52,500 रुपये की सब्सिडी मिलती थी. छोटे किसानों को अब 600 घन मीटर का तालाब खोदने पर 26,250 रुपये की सब्सिडी मिलेगी. योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए किसानों को ई-मित्र पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद दस्तावेज की हार्ड कॉपी कृषि विभाग के कार्यालय में जमा करानी होगी. प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद किसान अपने खेतों में तालाब का निर्माण करा सकते हैं.

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Karnataka government offers subsidy to fence ponds | Bengaluru News - Times  of India
Government Subsidy Digging Ponds: यह तालाब का आकार होगा

किसान अपने खेतों में 600 घन मीटर यानी 20 मीटर चौड़े, 10 मीटर लंबे और 3 मीटर गहरे तालाब बना सकेंगे। इसके लिए किसान के पास कम से कम आधा हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए.

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