Farming: स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट और पपीता की खेती पर सरकार दे रही जबरदस्त सब्सिडी, जल्दी यहां करें आवेदन

Farming: कम लागत में अच्छे मुनाफे के कारण पिछले कुछ वर्षों में देशभर के किसानों के बीच बागवानी फसलों की लोकप्रियता बढ़ी है। इसी वजह से सरकार सब्सिडी योजनाओं की मदद से किसानों को बागवानी फसलें अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है. इसी कड़ी में बिहार सरकार ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी और पपीता की खेती पर बंपर सब्सिडी दे रही है. Also Read: IGNOU: B.Ed, B.Sc Nursing और PhD, में प्रवेश के लिए पंजीकरण शुरू, विवरण देखें Farming

Farming: ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी की खेती पर 40 फीसदी सब्सिडी

Farming: राज्य सरकार के बागवानी विभाग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर किए गए ट्वीट के मुताबिक, ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए किसानों को 40 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी. सरकार द्वारा ड्रैगन फ्रूट की खेती की इकाई लागत 1 लाख 25 हजार रुपये रखी गई है. ऐसे में किसानों को 40 फीसदी सब्सिडी के तौर पर कुल 50 हजार रुपये मिलेंगे. वहीं, स्ट्रॉबेरी की खेती की इकाई लागत भी 1 लाख 25 हजार रुपये रखी गई है. इस फसल पर भी किसानों को 40 प्रतिशत अनुदान के तौर पर 50 हजार रुपये दिये जायेंगे. Also Read: Millets Store: मोटे अनाज की दुकान खोलकर करें कमाई, सरकार से मिलेगी 20 लाख रुपये की सब्सिडी

Farming: पपीता की खेती पर 75 प्रतिशत अनुदान

Farming: बिहार सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत कम से कम एक हेक्टेयर भूमि में पपीता की फसल लगाने पर 60,000 रुपये की लागत के आधार पर पपीते की खेती पर 75 प्रतिशत अनुदान दे रही है. सरकार ने एक हेक्टेयर जमीन पर पपीता लगाने की लागत 60,000 रुपये तय की है. पपीते की खेती के लिए किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर सरकार की ओर से 45 हजार रुपये दिये जायेंगे. Also Read: Agricultural Machinery_ फसली सीजन में काम आने वाले 10 उपयोगी कृषि यंत्र Farming

Farming: यहां आवेदन करें

Farming: अगर आप बिहार के किसान हैं और ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी और पपीता की खेती पर सब्सिडी पाना चाहते हैं तो आप बिहार बागवानी विभाग के पोर्टल horticulture.bihar.gov.in के लिंक पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप नजदीकी जिले के सहायक निदेशक उद्यान से भी संपर्क कर सकते हैं। सत्यापन के बाद अनुदान की राशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में भेज दी जायेगी.