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Crop Compensation: हरियाणा में जारी हुआ फसल बीमा क्लेम, क्या आपके खाते में पहुँच चुकी है राशि

Crop Compensation
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Crop Compensation:  हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों को नए साल का तोहफा दिया है. सरकार ने रबी फसल के नुकसान के मुआवजे के तौर पर करोड़ों रुपये का बीमा क्लेम जारी किया है. इससे राज्य के हजारों किसानों को लाभ हुआ है। सरकार के फैसले से राज्य के किसान खुश हैं. उनका कहना है कि मुआवजे से वे समय पर गेहूं, सरसों और अन्य फसलों पर उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव कर सकेंगे। इससे उत्पादन बढ़ेगा.

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Crop Compensation:  बेमौसम बारिश से नुकसान

दरअसल, पिछले साल फरवरी-मार्च में हुई बेमौसम बारिश से गेहूं, सरसों और जौ समेत कई रबी फसलों को भारी नुकसान हुआ था. खास तौर पर हजारों हेक्टेयर में खड़ी गेहूं की फसल ओलावृष्टि से नष्ट हो गई थी. किसानों ने क्लेम के तौर पर सरकार से मुआवजे की मांग की थी. इसीलिए हरियाणा सरकार ने नए साल पर क्लेम के तौर पर करीब 31 करोड़ रुपये जारी किए. इससे राज्य के सात जिलों के 29,438 किसानों को दावा राशि प्राप्त हुई।

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Crop Compensation:  बेमौसम बारिश से फसलें बर्बाद हो जाती हैं

इस बीच, कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि राज्य सरकार को किसानों की चिंता है. हमारा लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना है. सरकार राज्य में कई योजनाएं भी चला रही है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसल क्षति का लगातार मुआवजा दे रही है. रबी सीजन 2022-23 के दौरान बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ. मुआवजा दावा राशि 31 करोड़ रुपये जारी कर दी गई है।

Crop Compensation:  सिरसा जिले में बांटे गए 16.42 करोड़ रुपये

उन्होंने कहा कि सिरसा जिले में किसानों के खातों में 16.42 करोड़ रुपये ट्रांसफर किये गये हैं. इसके बाद रेवाड़ी में किसानों को मुआवजे के तौर पर 10.31 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. इसी प्रकार, भिवानी में 1.89 करोड़ रुपये,

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Crop Compensation:  किस जिलें मे कितने रुपये

कुरूक्षेत्र में 1.36 करोड़ रुपये, फरीदाबाद में 35,900 रुपये, कैथल में 1.44 करोड़ रुपये और पंचकुला जिले में 18,000 रुपये के दावे वितरित किए गए हैं। जेपी दलाल ने कहा कि पिछले नौ साल के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं.

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Crop Compensation:  33,507 हेक्टेयर भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई

कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि राज्य सरकार ने नौ साल के भीतर करीब 11 हजार करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जारी की है, जो सीधे किसानों के खातों में पहुंची है. “हमारी सरकार किसानों को उनकी फसल बेचने के 72 घंटे के भीतर उनके खाते में पैसे ट्रांसफर कर देती है। उनके अनुसार, 2014 से पहले राज्य में केवल 33,507 हेक्टेयर भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली थी, लेकिन अब 4,26,636 हेक्टेयर भूमि पर किसान सूक्ष्म सिंचाई तकनीक से सिंचाई कर रहे हैं.

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