Aapni Agri, Scheme
उर्वरक सब्सिडी: केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी है। आज बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी आ गई है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को खरीफ सीजन 2023-24 के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी। सरकार के इस कदम का मकसद उर्वरकों के खुदरा दामों में हो रही बढ़ोतरी को रोकना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में खरीफ सीजन के लिए यूरिया पर 70,000 करोड़ रुपये और डीएपी और अन्य उर्वरकों पर 38,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
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उर्वरकों के एमआरपी में कोई बदलाव नहीं होगा
कैबिनेट में लिए गए इस फैसले की जानकारी देते हुए उर्वरक एवं रसायन मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, ‘अप्रैल, 2023-मार्च, 2024 के खरीफ सीजन में उर्वरक सब्सिडी पर कुल 1.08 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.’ कहा कि इस दौरान उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में कोई बदलाव नहीं होगा। वर्तमान में यूरिया की कीमत 276 रुपये प्रति बोरी है जबकि डीएपी की कीमत 1350 रुपये प्रति बोरी है। उर्वरक सब्सिडी से लगभग 12 करोड़ किसानों को लाभ होने की उम्मीद है।
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आईटी हार्डवेयर उद्योग के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी
इसके अलावा कैबिनेट बैठक से एक और बड़ी खबर सामने आई है. सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि आईटी से जुड़े हार्डवेयर बनाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएलआई (प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम) को मंजूरी मिल गई है। इस योजना में लगभग 17,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। आईटी हार्डवेयर में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए यह एक बड़ा कदम साबित होगा।
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केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 17,000 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी। कार्यक्रम की अवधि छह वर्ष है।
लैपटॉप, टैबलेट, सभी उपकरण (ऑल इन वन पीसी) सर्वर आदि से लैस पर्सनल कंप्यूटर आईटी हार्डवेयर पीएलआई योजना 2 के तहत आएंगे। मंत्री ने कहा कि इस प्रोत्साहन योजना से 3.35 लाख करोड़ रुपये उत्पन्न होने और 2,430 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है। इससे 75,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने फरवरी 2021 में 7,350 करोड़ रुपये के खर्च से आईटी हार्डवेयर के लिए पहली पीएलआई योजना को मंजूरी दी थी। इसमें सभी एक्सेसरीज और सर्वर के साथ लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर शामिल हैं।
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