Fertilizer Subsidy: खाद की बढ़ाई गई सब्सिडी, अब इतने में मिलेगी यूरिया और पोटाश
Mar 1, 2024, 13:30 IST
Fertilizer Subsidy: केंद्र सरकार ने गुरुवार को फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों के लिए 24,420 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएंडके सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। अप्रैल से सितंबर तक चलने वाले 2024-25 खरीफ सीजन के दौरान किसानों को उर्वरक खरीद पर सब्सिडी मिलेगी। गौरतलब है कि किसानों की सहायता और तिलहन और दलहन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए तीन नए ग्रेड जोड़े गए हैं। Also Read: Haryana News: लाल डोरा में मालिकाना हक का प्रमाण पत्र देने वालों की समस्याओं का 31 मार्च होगा हल, जानें सम्पूर्ण जानकारी
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Fertilizer Subsidy: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, "वैश्विक बाजार में उर्वरकों की बढ़ती कीमतों के बावजूद, हमने कीमतें पिछले सीजन की तरह ही रखने का फैसला किया है।" मंत्री ने कहा कि 2024 के खरीफ सीजन के लिए नाइट्रोजन (एन) पर सब्सिडी 47.02 रुपये प्रति किलोग्राम, फॉस्फेटिक (पी) पर 28.72 रुपये प्रति किलोग्राम, पोटाश (के) पर 2.38 रुपये प्रति किलोग्राम और सल्फर (एस) पर 1.89 रुपये प्रति किलोग्राम होगी। किलो निर्धारित कर दिया गया है।Fertilizer Subsidy: डीएपी पर सब्सिडी 4,500 रुपये प्रति टन है
उन्होंने कहा कि फॉस्फेटिक उर्वरकों पर सब्सिडी 2023 रबी सीज़न के लिए 20.82 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 2024 ख़रीफ़ सीज़न के लिए 28.72 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गई है। हालाँकि, 2024 ख़रीफ़ सीज़न के लिए नाइट्रोजन (एन), पोटाश (के) और सल्फर (एस) पर सब्सिडी में बदलाव नहीं किया गया है। डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) पर सब्सिडी 4,500 रुपये प्रति टन जारी रहेगी।Fertilizer Subsidy: डीएपी आधारित उर्वरक रु
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डीएपी आधारित उर्वरक के बैग अब 1,350 रुपये में उपलब्ध होंगे, जबकि म्यूरेट ऑफ फॉस्फेट (एमओपी) उर्वरक की कीमत 1,670 रुपये प्रति बैग होगी। इसी तरह, एनपीके (नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम) 1,470 रुपये प्रति बैग पर उपलब्ध होगा। 2023-24 ख़रीफ़ सीज़न के लिए 38,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी की घोषणा की गई थी। वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) के लिए केंद्रीय बजट में उर्वरक सब्सिडी के लिए 1.64 ट्रिलियन रुपये आवंटित किए गए, जो वित्त वर्ष 24 के लिए आवंटित 1.88 ट्रिलियन रुपये के संशोधित अनुमान से कम है।