PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये का भुगतान किया जाता है। केंद्र सरकार यह रकम 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में सीधे उनके खातों में ट्रांसफर करती है। सरकार अब तक 15 किश्तें जारी कर चुकी है. अब किसानों को 16वीं किस्त का इंतजार है. लेकिन किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार 16वीं किस्त फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च में जारी कर सकती है. हालाँकि, अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
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PM Kisan Yojana: नहीं बढ़ेगी राशि
कई लाभार्थी पीएम किसान योजना की राशि में बढ़ोतरी की भी उम्मीद कर रहे हैं. किसानों का कहना है कि सरकार को हर साल पीएम किसान की राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये या इससे अधिक करनी चाहिए. लेकिन केंद्र सरकार ने पीएम किसानों की राशि बढ़ाने के मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया है.
PM Kisan Yojana: कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा
केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद को बताया कि उसके पास पीएम-किसान योजना के तहत किसानों को वित्तीय लाभ बढ़ाकर 8,000 रुपये या 12,000 रुपये प्रति वर्ष करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि योजना के तहत महिला किसानों के लिए राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
PM Kisan Yojana: अर्जुन मुंडा ने क्या कहा
दरअसल, संसद भवन में सरकार से पीएम किसान की राशि में बढ़ोतरी को लेकर सवाल पूछा गया था. सवाल में पूछा गया कि क्या सरकार की योजना पीएम किसान की राशि बढ़ाकर 8,000 रुपये या 12,000 रुपये सालाना करने की है. जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार अब तक 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 15 किस्तों में 2.81 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान कर चुकी है. उन्होंने कहा कि यह लाभ भूमिधारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है।
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मुंडा ने यह भी कहा कि पीएम किसान दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनाओं में से एक है। किसान-केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचे ने यह सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ बिचौलियों की भागीदारी के बिना देश भर के सभी किसानों तक पहुंचे। मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योजना शुरू होने के बाद से 11 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम-किसान से लाभ हुआ है। योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन करना राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है।