Free Electricity: केंद्र सरकार ने किसानों और आम जनता के कल्याण के लिए 'पीएम-सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना' (पीएम-एसजीएमबीवाई) शुरू की है। इस योजना को केंद्रीय कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई है. बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की यह योजना पीएम किसान की तरह ही बेहद महत्वाकांक्षी योजना है. इससे न केवल 10 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, बल्कि भारत में सौर ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। पीएम-एसजीएमबीवाई योजना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगी।
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 75,021 करोड़ रुपये की लागत से पीएम-एसजीएमबीवाई लॉन्च की। इसके तहत देशभर के 1 करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में PM-SGMBY पर फैसला लिया गया है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि आज 'पीएम सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना' को मंजूरी दे दी गई है. इस योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी. इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी में की थी
Free Electricity: 1 करोड़ घर रोशन होंगे
इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि सतत विकास और लोगों के कल्याण के लिए हम 'पीएम सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना' शुरू कर रहे हैं। इस योजना को सफल बनाने के लिए 75,021 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. इस परियोजना का लक्ष्य 300 यूनिट तक बिजली प्रदान करके 1करोड़ घरों को रोशन करना है।
Free Electricity: सब्सिडी इतने रुपये होगी
योजना के तहत, प्रत्येक परिवार को 1 किलोवाट प्रणाली के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट प्रणाली के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट प्रणाली या उससे ऊपर के लिए 78,000 रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाएगी। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में छत पर सौर ऊर्जा अपनाने के लिए एक रोल मॉडल के रूप में काम करने के लिए प्रत्येक जिले में एक मॉडल सौर गांव भी विकसित करेगी। छत पर सौर पैनल वाले घर में सौर ऊर्जा का उपयोग करके बिजली के बिलों में बचत की जा सकेगी और आप अतिरिक्त बिजली को डिस्कॉम को बेचकर अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं।
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साथ ही योजना की मदद से, देश भर के आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सोलर के माध्यम से अतिरिक्त 30 गीगावाट सौर क्षमता होगी और इसके परिणामस्वरूप 25 वर्षों में 720 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) के बराबर उत्सर्जन में कमी आएगी। इसके अलावा, पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना विनिर्माण, रसद, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री, स्थापना, संचालन और प्रबंधन और अन्य सेवाओं में लगभग 1.7 करोड़ नौकरियां पैदा करेगी।