farm pond scheme: जल संकट से जूझ रहे राजस्थान में किसानों के सामने सिंचाई की बड़ी समस्या है. ऐसा इसलिए क्योंकि गिरते भूजल स्तर का सीधा असर खेती पर पड़ रहा है। सिंचाई की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने खेत तालाब बनाने की योजना शुरू की है। यानी खेतों में तालाब बनाने की योजना. राज्य सरकार ने 1 लाख 35 हजार रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की है. फार्म पौंड में सिंचाई के लिए वर्षा जल एकत्र किया जाता है। बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने में इसका महत्वपूर्ण उपयोग है। हम किसानों को लाभ लेने की शर्तें और आवेदन करने के तरीके के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं।
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farm pond scheme: भारी सब्सिडी
राज्य के कृषि आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने कहा कि एससी, एसटी और सीमांत किसानों को कच्चे फार्म पाउंड पर 70 प्रतिशत या अधिकतम 73,500 रुपये प्रति पाउंड और प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पाउंड पर 90 प्रतिशत या 1 लाख 35 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। ... सामान्य श्रेणी के किसानों को कच्चे फार्म पाउंड पर 60 प्रतिशत या अधिकतम 63,000 रुपये प्रति किलोग्राम और प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पाउंड पर 80 प्रतिशत या अधिकतम 1 लाख 20 हजार रुपये प्रति पाउंड, जो भी कम हो, सब्सिडी दी जाएगी।
farm pond scheme: सब्सिडी के लिए पात्रता
कृषि आयुक्त ने बताया कि फार्म पाउंड पर सब्सिडी के लिए किसानों के पास संयुक्त खातेदारी की स्थिति में एक ही स्थान पर न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर और न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर कृषि भूमि होना आवश्यक है। इसके अलावा न्यूनतम 400 घन मीटर क्षमता वाले खेत तालाबों को ही सब्सिडी मिलेगी।
farm pond scheme: नियम
लीज एग्रीमेंट वाले किसानों के लिए शर्त यह है कि वे उस जमीन पर कम से कम सात साल से खेती कर रहे हों। सादे कागज पर किसान के स्वामित्व वाली सिंचित और असिंचित भूमि की मात्रा बताने वाला शपथ पत्र। पाउंड बनने के बाद किसान अपने खेतों में वर्षा का पानी एकत्रित करेंगे। बाद में जरूरत पड़ने पर पानी का उपयोग खेती के लिए किया जाएगा। इसके बन जाने से किसानों को पानी की कमी के कारण अपनी फसलें नहीं गंवानी पड़ेंगी।
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farm pond scheme: आवेदन प्रक्रिया क्या होगी
किसान अपने स्तर पर 'राज किसान साथी पोर्टल' या नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर जन आधार नंबर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय जमाबंदी की प्रतिलिपि एवं राजस्व विभाग द्वारा जारी खेत का नक्शा जमा करना होगा। आवेदन के बाद कृषि विभाग खेत तालाब निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी करता है। इसकी जानकारी किसानों को मोबाइल पर या कृषि पर्यवेक्षक द्वारा दी जायेगी.