Haryana government: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार विशाल कृषि क्षमता का दोहन करने के लिए किसानों को अफ्रीकी देशों में भेजने की योजना बना रही है। इस प्रयास का उद्देश्य हरियाणा के मेहनती कृषक समुदाय को नए अवसर प्रदान करना है। राज्य सरकार अफ्रीकी राष्ट्र के राजदूत के साथ चर्चा के बाद एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है। इस सहयोग को औपचारिक रूप देने के लिए जल्द ही समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया जाएगा। एमओयू के बाद, हरियाणा सरकार इच्छुक किसानों को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करेगी। वे विदेश जाकर वहां खेती के बारे में सीखेंगे.
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फिर किसान समूहों का गठन किया जाएगा और उन्हें अफ्रीकी देशों में भेजा जाएगा जहां वे अपनी कृषि विशेषज्ञता का उपयोग करके वहां उपलब्ध कृषि परिदृश्य से लाभ उठा सकते हैं। विदेश भेजने से पहले सरकार उन्हें विदेश में कृषि प्रयासों में उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण और आवश्यक सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बात कही.
Haryana government: हरियाणा में भूमि जुताई कम हो गई
मनोहर लाल ने कहा कि औद्योगीकरण और अन्य विकासात्मक गतिविधियों के कारण हरियाणा में भूमि स्वामित्व में गिरावट आ रही है। राज्य के किसानों के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशने के लिए सरकार ने यह पहल की है. मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में सफल कृषि उद्यमों से प्रेरणा लेते हुए, हरियाणा भी इस अंतरराष्ट्रीय कृषि मॉडल को देखेगा और इससे लाभ उठाएगा।
Haryana government: अवैध निर्यात पर रोक लगेगी
एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को अवैध रूप से प्लेसमेंट के लिए विदेश भेजने पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है. इच्छुक व्यक्तियों के लिए वैध अवसरों की सुविधा के लिए, सरकार ने विदेशी सहयोग विभाग और विदेशी प्लेसमेंट सेल की स्थापना की है। उनका कार्य विदेश में रोजगार के अवसर तलाश रहे युवाओं की नियुक्ति में समन्वय स्थापित करना है। ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है.
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Haryana government: इज़राइल में नौकरियों के लिए 4000 आवेदन
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इजराइल में जनशक्ति की मांग के जवाब में विज्ञापन जारी किये हैं, जिसके परिणामस्वरूप 4000 युवाओं ने विदेश में रोजगार के लिए रुचि दिखाई है. अगला विज्ञापन 15 जनवरी के आसपास जारी किया जाएगा। इन्हें एमडीयू, रोहतक में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
Haryana government: रोजगार के लिए विदेश भेजा जाएगा
उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को कानूनी तौर पर रोजगार के लिए विदेश भेजा जाएगा. एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अतिथि शिक्षकों को 58 वर्ष की आयु तक रोजगार की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक विशेष विधेयक पेश किया है। उनकी सेवाओं को नियमित करने का फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है. साथ ही नियमित भर्ती के प्रयास भी चल रहे हैं।