Warehouse news: किसानों के लिए अच्छी खबर. अब उनकी बाज़ारों तक अधिक पहुंच होगी। यदि सरकार की सिफारिश मान ली गई तो पंजीकृत गोदामों को भी मंडियों का दर्जा मिल जाएगा। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने में मदद मिलेगी। दरअसल, सिराज हुसैन पैनल ने एक सिफारिश में कहा है कि अगर कोई गोदाम एपीएमसी की शर्तों को पूरा करता है, तो उसे मंडी का दर्जा दिया जा सकता है. सिराज हुसैन पैनल कृषि मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति है। समिति ने गोदाम को मंडी का दर्जा देने की अनुशंसा की है.
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Warehouse news: गोदामों साइलो और कोल्ड स्टोरेज को डीम्ड मार्केट यार्ड का दर्जा
समिति ने कहा है कि गोदामों, साइलो और कोल्ड स्टोरेज को डीम्ड मार्केट यार्ड का दर्जा दिया जा सकता है। ऐसा होने पर किसानों को पैसे की बचत होगी. मंडी का दर्जा देने से किसानों को लंबी दूरी तक उपज ले जाने, उपज की बर्बादी और आधे दाम पर उपज बेचने की समस्या से मुक्ति मिलेगी।
Warehouse news: पैनल ने सिफारिश की
पैनल ने कहा कि देश के अधिकांश राज्यों ने इस नियम को एपीएमसी अधिनियम में शामिल किया है, लेकिन किसी भी राज्य ने मंडी यार्डों को भंडारण सुविधाओं में बदलने के नियम को लागू नहीं किया है। पैनल ने कहा कि केवल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और यूपी ही ऐसे राज्य हैं जहां नियम अधिसूचित किया गया है। अब तक 5634 गोदाम WDRA के साथ पंजीकृत हैं। देश में 0.1 मिलियन कृषि-गोदामों में से 40,000 निजी स्वामित्व में हैं।
Warehouse news: किसान गोदामों में रखे अनाज पर भी लोन ले सकते
इससे पहले सरकार ने एक और नया नियम बनाया था. हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि किसान गोदामों में रखे अनाज पर भी लोन ले सकते हैं. किसान वेयरहाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (डब्ल्यूडीआरए) में पंजीकृत गोदामों में रखे अपने अनाज पर ऋण प्राप्त कर सकेंगे। किसानों को बिना किसी बंधक के सात प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिल सकेगा।
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इसकी घोषणा हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने की थी। गोयल ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े बैंक किसानों को ब्याज दर और राशि चुनने का विकल्प भी प्रदान करेंगे। वर्तमान में, WDRA के देश भर में लगभग 5,500 पंजीकृत गोदाम हैं।