india palm oil import policy: खाद्य तेलों के मामले में भारत का ख़राब गणित और सरसों समेत अन्य तिलहनी फसलें उगाने वाले किसानों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। दरअसल, भारत अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए खाद्य तेलों की कुल खपत का 60 फीसदी आयात करता है, जिसमें पाम तेल सबसे बड़ा आयातक है, इसके बाद सूरजमुखी और सोयाबीन जैसे अन्य खाद्य तेलों का नंबर आता है, लेकिन पाम तेल सरसों के आयात की इस नीति से आयात बढ़ जाता है। देश के सरसों किसानों की समस्याएँ।
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india palm oil import policy: सरसों की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे
उदाहरण के लिए, सरसों की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे हैं। अन्य तिलहनी फसलों का भी यही हाल है। सरसों समेत अन्य तिलहनी फसलों के किसानों की परेशानी कम करने को लेकर कृषि एवं मूल्य लागत आयोग (सीएसीपी) का क्या विचार है? ये जरूरी है. सीएसीपी वह आयोग है जो देश में फसलों पर एमएसपी की सिफारिश करता है। आइए जानते हैं कि खाद्य तेलों की मौजूदा आयात नीति क्या है, इससे किसानों की मुश्किलें कैसे बढ़ती हैं और सीएसीपी किसानों की इन मुश्किलों को कम करने के लिए क्या सिफारिशें करती है।
india palm oil import policy: मांग के बाद भी सरसों के दाम एमएसपी से नीचे क्यों
देश में खाद्य तेलों की कमी है. जाहिर है, इन हालात में भारत में पैदा होने वाली सरसों और सोयाबीन जैसी तिलहनी फसलों को ऊंचे दाम मिलने चाहिए, लेकिन इसके उलट देश की प्रमुख तिलहन फसल सरसों की कीमतें एमएसपी से नीचे बनी हुई हैं।
india palm oil import policy: केंद्र सरकार
केंद्र सरकार ने 2023-24 के लिए एमएसपी 5,450 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, लेकिन पूरे साल कीमतें गिरती रहीं और किसानों को एमएसपी से नीचे बेचना पड़ा। यह क्या है? इसके पीछे मुख्य कारण देश की पाम तेल आयात नीति है।
india palm oil import policy: सोयाबीन और सूरजमुखी
केंद्र सरकार की ओर से संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक कच्चे पाम तेल, सोयाबीन और सूरजमुखी के आयात पर कोई शुल्क नहीं है. पहले 2.5 फीसदी आयात शुल्क लगता था, लेकिन पिछले साल इसे हटा दिया गया. इसी तरह, 21 दिसंबर, 2021 को रिफाइंड पाम तेल पर आयात शुल्क 17.5 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया, जिसकी समाप्ति तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई। 15 जनवरी 2013 को खाद्य तेल आयात पर कृषि उपकर 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया।
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सीएसीपी पाम ऑयल की आयात नीति से सरसों सहित अन्य तिलहनी फसलों के किसानों को होने वाली असुविधा से अवगत है। रबी विपणन सीजन 2024-2025 के लिए फसलों के एमएसपी पर सीएसीपी द्वारा रिपोर्ट की गई सिफारिशों में, सीएसीपी ने स्वीकार किया है कि गैर-तिलहन फसलों के उत्पादन पर घरेलू मांग में वृद्धि के कारण आयात बाधाएं बढ़ गई हैं, तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ गया है।
सीएसीपी इस ढांचे को लेकर खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि ऐसे ढांचे के अस्तित्व में आने से खाद्य तेलों में चल रहे खेल पर लगाम लग सकती है। क्योंकि खाद्य तेलों के मौजूदा खेल में आम उपभोक्ता को महंगा भोजन मिलता है जबकि किसानों को उनकी उपज के कम दाम मिलते हैं।