mustard price: इन दिनों किसान अपनी फसलों के उचित दाम के लिए आंदोलन कर रहे हैं. आंदोलनकारी किसानों ने पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर डेरा जमा लिया है. उनकी प्रमुख मांग है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिलने की गारंटी दी जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी किसान को उसकी उपज का दाम कहीं भी एमएसपी से नीचे नहीं मिलना चाहिए। चाहे वह सरकार द्वारा खरीदा जा रहा हो या व्यापारियों द्वारा। लेकिन हैरानी की बात है कि आंदोलन के बावजूद किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है. विशेषकर तिलहनी फसलों की। केंद्र सरकार के ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म e-NAM पर सरसों का कारोबार एमएसपी से काफी नीचे कीमतों पर हो रहा है।
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ई-नाम के मुताबिक, 5 मार्च को हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले की शाहबाद मंडी में सरसों की न्यूनतम कीमत सिर्फ 3,800 रुपये प्रति क्विंटल थी। एमएसपी 5,650 रुपये प्रति क्विंटल है. यानी फसल 1850 रुपये प्रति क्विंटल घाटे पर बिकी. जबकि एमएसपी न्यूनतम मूल्य है. इससे कम कीमत होने पर किसान को नुकसान होगा. औसत कीमत 5,000 रुपये और अधिकतम कीमत 5,499 रुपये थी. दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतम कीमत भी एमएसपी के स्तर को नहीं छू पाई. इसी तरह हरियाणा की लाडवा मंडी में सरसों का न्यूनतम भाव 3,810 रुपये प्रति क्विंटल था. जबकि थानेसर मंडी में न्यूनतम कीमत 3831 रुपये रही.
mustard price: सरसों या सोयाबीन का सही दाम नहीं
जिस राज्य की सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है वहां के किसानों को मुख्य तिलहन फसल सरसों के इतने कम दाम मिल रहे हैं। सवाल यह है कि जब किसान आंदोलन चलते हुए भी सरकार किसानों को उचित दाम नहीं दे पाएगी तो बाद में क्या होगा? इसीलिए किसान चाहते हैं कि उन्हें कम कीमतों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए एमएसपी की गारंटी दी जाए। महाराष्ट्र में सोयाबीन का भी यही हाल है। वहां, 4,600 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी वाले सोयाबीन के लिए किसानों को केवल 4,000 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहे हैं। राजस्थान में सरसों किसान भी संकट में हैं.
mustard price: कम कीमत पर जुर्माना क्यों
किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट का कहना है कि सरसों और सोयाबीन दोनों प्रमुख तिलहनी फसलें हैं। जो किसान दोनों फसलें उगाते हैं उन्हें ऐसी फसल उगाने के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए जिसमें भारत आत्मनिर्भर नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें इनाम के बजाय कम कीमत का जुर्माना मिल रहा है। वहीं सरकार खाद्य तेल के आयात पर सालाना 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है.
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mustard price: किसान सवाल पूछ रहे
उनकी नीति है कि भारतीय किसानों के बजाय दूसरे देशों के किसानों को पैसा मिल रहा है। किसान सवाल पूछ रहे हैं कि भारत के किसानों का क्या अपराध है कि सरकार तिलहन की फसल उगाने के बावजूद उसका सही दाम नहीं दिला पा रही है और दूसरे देशों के किसानों को खुशी-खुशी उनका हक दे रही है।