Agricultural Machinery Subsidy Scheme: किसानों के लिए खेती को आसान बनाने के लिए सरकार उन्हें कृषि उपकरणों पर सब्सिडी का लाभ देती है। इसके लिए सरकार ने कृषि यंत्र अनुदान योजना चलायी है. यह योजना अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम से चलाई जा रही है. मध्य प्रदेश में इसे ई-कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के नाम से चलाया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में इसे कृषि यंत्रीकरण योजना के नाम से चलाया जा रहा है. इसी तरह अन्य राज्यों में भी इसका संचालन किया जा रहा है. इसी कड़ी में राज्य सरकार कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत खेती में उपयोग होने वाले कृषि यंत्र रोटावेटर, कल्टीवेटर और पावर स्प्रेयर पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ दे रही है. . राज्य के जो किसान इन कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
Also Read: Agricultural Machinery: किसान के लिए सबसे ज्यादा यूज में आने वाले टाॅप-10 कृषि यंत्र Agricultural Machinery Subsidy Scheme:आज हम आपको कृषि मशीनरी अनुदान योजना के तहत रोटावेटर, कल्टीवेटर और पावर स्प्रेयर पर कितनी सब्सिडी मिलेगी, इसके लिए आवेदन कैसे करें, आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी आदि के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
रोटावेटर, कल्टीवेटर और पावर स्प्रेयर पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी?
Agricultural Machinery Subsidy Scheme: कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत राज्य के किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान पर कृषि यंत्र वितरित किये जा रहे हैं। इस योजना के तहत किसानों को रोटावेटर, कल्टीवेटर, पावर स्प्रेयर और अन्य कृषि उपकरणों पर 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा अन्य कृषि उपकरण जैसे पंप सेट, सीड ड्रिल, पाइप, नैपसेक स्प्रेयर, मिनी राइस मिल, दाल मिल, मानव संचालित स्प्रेयर, कॉर्नर वीडर, बीज भंडारण, बीज उपचार ड्रम उपकरण पर भी सब्सिडी दी जा रही है।
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Agricultural Machinery Subsidy Scheme: खेती में रोटावेटर की उपयोगिता
Also Read: Mandi Bhav: सरसों की कीमत में जबरदस्त तेजी, 9 हजार रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचा भाव रोटावेटर को ट्रैक्टर से जोड़कर चलाया जाता है. इसका प्रयोग मुख्यतः खेत में बीज बोने के समय किया जाता है। रोटावेटर की सहायता से मक्का, गेहूं, गन्ना आदि के अवशेषों को हटाया जा सकता है तथा उन्हें मिलाया भी जा सकता है। इसके अलावा यह मशीन खेतों में बीज बोने के बाद खाद और बीज को अच्छी तरह मिला देती है. रोटावेटर की सहायता से 125 मिमी-1500 मिमी की गहराई तक मिट्टी की जुताई की जा सकती है। रोटावेटर के उपयोग से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होता है और धन, लागत, समय और ऊर्जा आदि की भी बचत होती है।
Agricultural Machinery Subsidy Scheme: खेती में कल्टीवेटर की उपयोगिता
कल्टीवेटर की सहायता से कठोर मिट्टी की परत को तोड़ना, कृषि कार्य के लिए मिट्टी तैयार करना, खरपतवार निकालना या निराई करना, गहरी जुताई करना जैसे कार्य किये जा सकते हैं। कल्टीवेटर का उपयोग पंक्तियों में बोई गई फसलों के लिए किया जा सकता है। खेती में इसके उपयोग से श्रम, समय और धन की बचत होती है।
Agricultural Machinery Subsidy Scheme: खेती में पावर स्प्रेयर की उपयोगिता
स्प्रेयर पंप एक कृषि यंत्र है जो बिजली और बैटरी दोनों से चलता है। इसकी मदद से फसल पर पानी, उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव किया जा सकता है। इस उपकरण की सहायता से किसान कम समय में अधिक क्षेत्र में कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं।
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Agricultural Machinery Subsidy Scheme: योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसानों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज इस प्रकार हैं आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड आवेदक किसान का निवास प्रमाण पत्र बैंक खाते के विवरण के लिए बैंक पासबुक की प्रति किसान के खेत के कागजात आवेदक का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
Agricultural Machinery Subsidy Scheme: कृषि उपकरणों पर सब्सिडी के लिए कहां आवेदन करें
अगर आप झारखंड राज्य के किसान हैं तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत उपरोक्त कृषि यंत्रों का लाभ लेने के लिए आप अपने ब्लॉक के ब्लॉक तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
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tractor Agricultural Machinery Subsidy Scheme: किसानों को कृषि उपकरणों पर 80 फीसदी तक सब्सिडी देने के साथ-साथ राज्य के किसानों के लिए मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना भी जल्द लागू की जाएगी. इस योजना के तहत सभी जिलों के किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. इस योजना के पहले चरण के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इस योजना के पहले चरण में राज्य के किसानों को 1,112 ट्रैक्टर और 970 कृषि उपकरण वितरित किये जायेंगे। आपको बता दें कि इस योजना को विकास आयुक्त और वित्त मंत्री डॉ.रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता वाली राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने मंजूरी दे दी है. अब इसे कैबिनेट में रखा जाएगा. कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही यह योजना राज्य में लागू हो जायेगी.
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